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  रेल कौशल विकास योजना (Rail Kaushal Vikas Yojana)  ‎ ‎ क्या है रेल कौशल विकास योजना? ‎रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2021 को भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देशभर में फैले रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों (Railway Training Institutes) में युवाओं को 100 घंटे का निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कुशल बन सकें। ‎ ‎यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के आधार पर है और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के लिए बनाई गई है। ‎ ‎ योजना के मुख्य उद्देश्य ‎ युवाओं को उद्योगोन्मुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना ‎ ‎ 10वीं पास युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाना ‎  रेलवे के संसाधनों का सदुपयोग करना ‎ ‎ भारत में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना ‎ ‎ ट्रेनिंग के बाद युवाओं को स्वरोजगार या निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए सक्षम बनाना ‎ ‎ कौन ले सकता है इस योजना का लाभ ‎रेल कौशल विकास योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक...

 विकसित कृषि संकल्प अभियान: किसानों के लिए एक नई रोशनी | उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में कृषि क्रांति की शुरुआत ‎ Viksit Krishi Sankalp Abhiyan in Hindi | Natural Farming | UP Scheme 2025 ‎ क्या है विकसित कृषि संकल्प अभियान? ‎विकसित कृषि संकल्प अभियान (Viksit Krishi Sankalp Abhiyan) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक खास पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती, नई तकनीकों और सस्टेनेबल खेती के तरीकों से जोड़ना है। इस अभियान की शुरुआत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में की गई है। ‎ ‎इस योजना का मकसद है – ‎ ‎“किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को लाभकारी एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाना।” ‎ ‎ मुख्य उद्देश्य ‎किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करना। ‎ ‎मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। ‎ ‎रासायनिक खादों पर निर्भरता घटाना। ‎ ‎कम लागत में ज्यादा उत्पादन की तकनीक सिखाना। ‎ ‎महिलाओं और युवा किसानों को ट्रेनिंग देना। ‎ ‎ किन किसानों को मिलेगा लाभ? ‎यह अभियान खास तौर पर उन किसानों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है जो: ‎ ‎छोटे और सीमांत किसान हैं। ‎ ‎पारंपरिक खेती से प्रा...

  ‎प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 ‎भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। लेकिन अक्सर किसानों को फसल के लिए जरूरी संसाधनों, बीज, खाद, और अन्य कृषि कार्यों के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की शुरुआत की थी। ‎ ‎2025 में यह योजना और अधिक सशक्त रूप में लागू हो रही है, जिससे किसानों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। आइए जानते हैं इस योजना के हर पहलू को सरल भाषा में। ‎ ‎ योजना का उद्देश्य: ‎प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें और साहूकारों के चंगुल से बच सकें। ‎ ‎ योजना की शुरुआत कब हुई? ‎शुरुआत की तारीख: 1 दिसंबर 2018 ‎ ‎घोषणा: तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा ‎ ‎लॉन्च: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‎ ‎ क्या मिलता है इस योजना में? ‎हर योग्य किसान परिवार को ₹6000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता ...

‎मुख्यमंत्री सुपोषण योजना (Mukhyamantri Suposhan Yojana ‎मुख्यमंत्री सुपोषण योजना (Mukhyamantri Suposhan Yojana) सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के बच्चों, महिलाओं और विशेष रूप से गर्भवती व धात्री महिलाओं में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है। यह योजना न केवल एक पोषण कार्यक्रम है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और स्वस्थ समाज की ओर एक मजबूत पहल है। ‎ ‎ योजना की शुरुआत कब और क्यों हुई? ‎‎मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर की गई थी। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कुपोषण की दर बहुत अधिक रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अनेक जिलों में 30% से अधिक बच्चे कुपोषित पाए गए थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यह योजना शुरू की ताकि कुपोषण के जड़ तक जाकर इसका समाधान किया जा सके। ‎ ‎ योजना का मुख्य उद्देश्य ‎बच्चों में कुपोषण को कम करना ‎ ‎गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण युक्त आहार देना ‎ ‎महिलाओं को स्वस्थ गर्भावस्था और प्रसव के लिए जागरूक बनाना...

  ‎बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है? ‎भारत में आज भी एक बड़ी आबादी बेरोजगार है। खासकर युवा वर्ग जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करता है, उन्हें रोजगार न मिलने पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता योजना (Berojgari Bhatta Yojana) उन युवाओं के लिए एक सहारा बनती है, जो योग्य तो हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है। ‎ ‎यह योजना देश के कई राज्यों द्वारा अलग-अलग रूप में चलाई जाती है, जिनका उद्देश्य है युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे नौकरी की तलाश के दौरान आत्मनिर्भर रह सकें। ‎ ‎बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य ‎इस योजना का मुख्य उद्देश्य है: ‎ ‎पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहयोग देना। ‎ ‎उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। ‎ ‎युवा वर्ग में आत्मविश्वास बढ़ाना। ‎ ‎शिक्षा के बाद रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को स्थायित्व देना। ‎ ‎योजना की विशेषताएं ‎यह योजना राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है, इसलिए हर राज्य में नियम और राशि अलग-अलग हो सकती है। ‎ ‎योजना का ...

  ‎लड़की बहन योजना 11वां हफ्ता आउट: चेक करें पैसा आया या नहीं?  ‎मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली पहल है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1250 की सहायता राशि दी जाती है। अब इस योजना का 11वां हफ्ता शुरू हो चुका है और बहनों को फिर से पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। ‎ ‎अगर आप भी जानना चाहती हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं, तो यह ब्लॉग आपके लिए बहुत उपयोगी है। यहां हम आपको बताएंगे कि लाड़ली बहना योजना के 11वें हफ्ते में किन बहनों को पैसा मिला, कैसे चेक करें अपनी भुगतान स्थिति और किन समस्याओं का समाधान हो रहा है। ‎ ‎लाड़ली बहना योजना क्या है? ‎मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को हर महीने ₹1250 की राशि देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ‎ ‎योजना के मुख्य लाभ: ‎ ‎हर महीने ₹1250 की सीधी बै...

  राशन कार्ड के नए नियम 2025: जानिए क्या बदला है और आपको क्या करना है ‎भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड योजना के तहत करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत संचालित होती है। हर साल सरकार इसमें कुछ जरूरी बदलाव करती है ताकि यह प्रणाली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। ‎ ‎2025 में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, जो सभी कार्डधारकों के लिए जानना आवश्यक है। यदि आपके पास राशन कार्ड है या आप नया बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी है। ‎ ‎1. आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य ‎सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि डुप्लिकेट कार्ड और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। ‎ ‎क्या करना होगा ‎अपने नजदीकी राशन डीलर या CSC केंद्र पर जाकर राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाएं। ‎ ‎OTP आधारित वेरिफिकेशन के जरिए यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी। ‎ ‎2. फर्...